सुमेरपुर (सिरोही): दो शहरों के बीच स्थित जवाई नदी पर बन रही मुख्य सड़क को क्षेत्र की जीवन रेखा माना जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए निर्माणाधीन नए जवाई पुल में तीन अंडरपास बनाए जा रहे हैं, जिससे सुमेरपुर और शिवगंज ही नहीं, बल्कि आसपास की बस्तियों और कॉलोनियों की आवाजाही भी सुगम हो सकेगी।
सार्वजनिक निर्माण विभाग के अनुसार, सुमेरपुर की ओर नीलकंठ महादेव मंदिर और हनुमानजी गली के सामने दो अंडरपास प्रस्तावित हैं। जबकि शिवगंज की ओर रिवर फ्रंट, रपट, कुटुंब कॉलोनी और इंदिरा कॉलोनी मार्ग के लिए एक अंडरपास का निर्माण कार्य जारी है। इस व्यवस्था से नदी किनारे ही नहीं, बल्कि पूरी आबादी क्षेत्र की कनेक्टिविटी बनी रहेगी।
तेजी से चल रहा निर्माण कार्य
पुल निर्माण कार्य इन दिनों गति पकड़ चुका है। बारिश से पहले अधिकतम काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं, अंडरपास निर्माण स्थलों पर फाउंडेशन का कार्य जारी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्माण क्षेत्र में कहीं अतिक्रमण या बिजली लाइन बाधा बनेगी तो उसे हटाया जाएगा।
दो बड़े और एक छोटा अंडरपास बनेंगे
परियोजना के तहत दो बड़े और एक छोटा अंडरपास बनाया जाएगा। बड़े अंडरपास से भारी वाहनों की आवाजाही संभव होगी, जबकि छोटे अंडरपास से पैदल, बाइक, चारपहिया वाहन और मवेशियों का आवागमन आसानी से हो सकेगा। नया पुल करीब 12 मीटर चौड़ा और 260 मीटर लंबा होगा।
पुराने पुल की तुलना में यह काफी आधुनिक और सुरक्षित होगा। पहले पुल की ऊंचाई कम होने के कारण बरसात या जवाई बांध के गेट खुलने पर पानी ऊपर से बहता था, जिससे कई बार संपर्क टूट जाता था। अब नई ऊंचाई के चलते ऐसी स्थिति नहीं बनेगी।
25.66 करोड़ की लागत से निर्माण
राज्य सरकार ने इस पुल के लिए 25.66 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। पूर्व में 20 करोड़ की घोषणा के बाद अतिरिक्त बजट भी दिया गया। जनप्रतिनिधियों की ओर से शिलान्यास के बाद निर्माण कार्य शुरू हुआ, जो अब तेजी से आगे बढ़ रहा है।
नया जवाई पुल तैयार होने के बाद क्षेत्र के हजारों लोगों को आवागमन में राहत मिलेगी और यह मार्ग वास्तव में दोनों शहरों की जीवन रेखा के रूप में और मजबूत होगा।
इन्होंने कहा…
पुल के लिए नींव का काम प्रगति पर है, जिसमें दो बड़े एवं एक छोटा अंडरपास बनेगा। संभावित बारिश तक कार्य काफी हद तक पूरा हो जाएगा। पुल की चौड़ाई 12 मीटर चौड़ी और 260 मीटर लंबा है।
-अवी पाराशर, सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग