PM Awas Yojana 2.0: राजस्थान में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों के लिए आवास उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत राज्य में 5024 नए आवासों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इसके लिए कुल ₹125.60 करोड़ की सब्सिडी स्वीकृत की गई है। यह फैसला मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। इन आवास परियोजनाओं को राज्य के विभिन्न नगरीय निकायों में लागू किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर मिल सके।
योजना को अंतिम मंजूरी के लिए केंद्र सरकार की 26 मई को होने वाली बैठक में रखा जाएगा। इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र लाभार्थी को कुल ₹2.50 लाख की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसमें ₹1.50 लाख केंद्र सरकार और ₹1 लाख राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों को सुरक्षित और स्थायी आवास उपलब्ध कराना है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। साथ ही, इस योजना से शहरी आवास की कमी को कम करने और स्लम क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को बेहतर जीवन स्थितियां उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी, जिससे सामाजिक और आर्थिक विकास को गति मिलेगी।
क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 का उद्देश्य देश के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को किफायती और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत 5 वर्षों में 1 करोड़ परिवारों को घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। लाभार्थी परिवार घर बनाने, खरीदने या किराए पर लेने के विकल्प का चयन कर सकते हैं। इस योजना में चार प्रमुख वर्टिकल शामिल हैं।
योजना के तहत बनने वाले घरों का न्यूनतम आकार 30 वर्ग मीटर रखा गया है, जिसे राज्य सरकार 45 वर्ग मीटर तक बढ़ा सकती है। विधवा, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक, अनुसूचित जाति/जनजाति, सफाई कर्मचारी, स्ट्रीट वेंडर और कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि समाज के सबसे जरूरतमंद लोगों को पहले आवास सुविधा मिल सके। इसके साथ ही इन घरों में बुनियादी नागरिक सुविधाएं और सुरक्षित रहने का वातावरण सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया जाएगा, जिससे लाभार्थियों को सम्मानजनक और बेहतर जीवन स्तर मिल सके।