अलवर। प्रदेश सरकार ने एक ही झटके में अलवर, खैरथल-तिजारा व कोटपूतली-बहरोड़ जिले के 14 हजार राशन कार्डों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से बाहर कर दिया। यानि राशन कार्ड निरस्त कर दिए हैं। यह एक साल से अनाज नहीं ले रहे थे। जिला रसद विभाग ने इन खातों की सूचना सरकार को भेजी थी। वहां से अब निरस्ती की मुहर लग गई है।
तीनों जिलों में राशनकार्ड धारकों की संख्या 5.75 लाख है। यह परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से जुड़े हैं। इन्हें मुफ्त गेहूं मिलता है। इन्हीं में से 14,246 राशनकार्ड धारक परिवार ऐसे हैं जो निष्क्रिय हैं।
इसलिए राशन कार्ड हुए निरस्त
ये कार्ड धारक गेहूं या अन्य अनाज का लाभ नहीं उठा रहे। अपनी उपस्थिति राशन डीलर के पास दर्ज नहीं कराई। सॉफ्टवेयर के जरिए यह पकड़ में आए हैं। इसे देखते हुए अलवर रसद कार्यालय ने इसकी रिपोर्ट सरकार को भेजी थी।
सरकार ने किया योजना से बाहर
सरकार ने भी अपने स्तर से इनकी जांच की और योजना से बाहर कर दिया। अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का पोर्टल जब भी खुलेगा, तो इन कार्ड की जगह दूसरे परिवारों को लाभ मिल जाएगा। यानी उनका नाम योजना में जुड़ जाएगा।
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सौ से ज्यादा लोगों ने हटवाए राशन कार्ड से नाम
सरकार ने हाल ही में गिवअप योजना शुरू करवाई है। सरकार ने कहा है कि जो भी लोग अब अनाज खरीदने में सक्षम हो गए हैं, वह अपने नाम योजना से हटवा लें। अब तक सौ से ज्यादा लोगों ने विभाग आकर आवेदन किए हैं। 31 जनवरी तक लोग स्वयं नाम हटवा सकते हैं। उसके बाद विभाग कार्रवाई के लिए अभियान चलाएगा।
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