PM Kisan Samman Nidhi: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों के लिए राहत भरी खबर हो सकती है। 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों को जल्द ही यह किस्त मिलने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, अभी तक आधिकारिक तारीख का एलान नहीं हुआ है, लेकिन अनुमान है कि जुलाई में यह किस्त किसानों के खातों में भेजी जा सकती है।
बता दें कि PM किसान योजना के तहत अब तक 19 किस्तें जारी हो चुकी हैं। इस योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6000 रुपये तीन किस्तों में दिए जाते हैं। हर किस्त के बीच लगभग चार महीने का अंतर रहता है। पिछली यानी 19वीं किस्त फरवरी में जारी की गई थी, इसलिए जुलाई में अगली किस्त आने की संभावना जताई जा रही है।
क्यों माना जा रहा है कि किस्त जुलाई में आएगी?
अगर पिछली किस्तों के पैटर्न को देखें तो हर चार महीने में भुगतान होता रहा है। इस बार फरवरी के बाद चार महीने का अंतराल पूरा हो चुका है। यही वजह है कि कृषि मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि जुलाई में किस्त जारी हो सकती है।
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नौ जुलाई के बाद किस्त जारी होने की चर्चा क्यों?
कई रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि किस्त 9 जुलाई के बाद ही जारी होगी। इसकी वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेशी दौरा है। वे 2 से 9 जुलाई तक घाना, त्रिनिदाद-टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की यात्रा पर रहेंगे। 6 और 7 जुलाई को ब्राजील में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे।
ध्यान देने वाली बात यह है कि पीएम किसान योजना की किस्तें अक्सर प्रधानमंत्री के हाथों ही लॉन्च की जाती हैं। ऐसे में उनके लौटने के बाद ही बड़ी घोषणा और कार्यक्रम के जरिए किस्त जारी होने की संभावना जताई जा रही है।
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राजस्थान में कितनी है किसानों की संख्या
राजस्थान में वर्तमान समय में कुल 76,26,641 किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 19वीं किस्त फरवरी 2025 में जारी की गई थी। इस योजना के तहत राजस्थान के 72 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 1400 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई थी।
आधिकारिक तारीख का इंतजार जारी
फिलहाल, सरकार की ओर से किस्त जारी करने की कोई पक्की तारीख घोषित नहीं हुई है। किसान योजना की वेबसाइट और कृषि मंत्रालय के आधिकारिक चैनलों पर नजर बनाए रखें। जैसे ही आधिकारिक सूचना आएगी, किसानों को एसएमएस और पोर्टल के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी।
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