बांसवाड़ा। आदिवासी बहुल बांसवाड़ा जिले में ग्रामीण बस्तियों को मुख्य सड़कों से जोड़ने की दिशा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में 121.95 किलोमीटर लंबाई की सड़कों के निर्माण के लिए 8611 लाख रुपए के प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे गए हैं। योजना के तहत 250 से अधिक जनसंख्या वाली आदिवासी बस्तियों को पक्की, हर मौसम में उपयोगी सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य है।
प्रस्तावों की स्वीकृति पर जिले को बुनियादी ढांचे में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। जबकि बीते दो वित्तीय वर्ष में जिले में 120.18 किलोमीटर की सड़क का निर्माण कराया गया। हालांकि वर्तमान में दो सड़कों को काम चल रहा है। जो कि अंतिम दौर में है। इस वर्ष जो प्रस्ताव भेजे गए हैं उनकी लागत 8611 लाख रुपए के हैं। यानी एक किलोमीटर सड़क पर करीब 70 लाख रुपए से अधिक सरकारी खर्च आएगा।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना केंद्र सरकार की एक योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी बस्तियों को सभी मौसमों में चलने योग्य सड़कों से जोड़ना है, जो पहले सड़क संपर्क से वंचित थीं। ग्रामीण बस्तियों को बारहमासी सड़कों से जोड़ना ताकि वे साल भर उपयोग की जा सकें। ग्रामीण आबादी की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना। बाजारों, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाओं तक उनकी पहुंच बढ़ाना है।
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वित्तीय वर्ष, सड़कों की संख्या , लंबाई किमी, रुपए लाखों में
23-24, 24, 42.19, 569.57
24-25, 13, 77.99, 6619.57
25-26, 59, 121.95, 8611.50
यह है सड़क योजना
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना केंद्र सरकार की एक योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी बस्तियों को सभी मौसमों में चलने योग्य सड़कों से जोड़ना है, जो पहले सड़क संपर्क से वंचित थीं। ग्रामीण बस्तियों को बारहमासी सड़कों से जोड़ना ताकि वे साल भर उपयोग की जा सकें। ग्रामीण आबादी की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना। बाजारों, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाओं तक उनकी पहुंच बढ़ाना है।
यह होती है पात्रता
मैदानी क्षेत्रों में 500 या उससे अधिक आबादी वाली बस्तियां। जबकि, आदिवासी जनजातीय क्षेत्रों में 250 या उससे अधिक आबादी वाली बस्तियां को इससे तहत चयनित किया जाता है।
सड़क की गुणवत्ता
योजना के तहत निर्मित सड़कें उच्च गुणवत्ता वाली और सभी मौसमों में चलने लायक होनी चाहिए। इनमें आवश्यक पुलिया और क्रॉस-ड्रेनेज संरचनाएं शामिल हैं।
प्रस्ताव भेजे हैं
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कई प्रस्ताव विभागीय मुख्यालय भेजे हैं। वहां से मंजूरी मिलते ही काम शुरू करेंगे।
वीरेंद्र शाह, एक्सईएन, पीडब्ल्यूडी, बांसवाड़ा