राजस्थान में सरपंचों के एक प्रतिनिधिमंडल ने अपनी समस्याओं को लेकर शनिवार को पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर से मुलाकात कर समस्याओं से अवगत कराया। साथ ही विकास फंड भी जल्द जारी करने की मांग की।
सरपंच संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयराम पलसानिया व प्रदेशाध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल के नेतृत्व में मिले प्रतिनिधिमंडल ने वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत सरपंचों का कार्यकाल नहीं घटाने और जिन सरपंचों का कार्यकाल पूर्ण होने जा रहा है वहां पर प्रशासक नहीं लगाने की भी मांग की। जिस पर मंत्री दिलावर ने अगले सप्ताह बैठक बुलाने के लिए निर्देश उच्चाधिकारियों को दिए।
सरकार ने 1100 करोड़ डालने किया था वादा
इससे पहले भी सरपंच संघ 15 सूत्री मांगों को लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं पंचायती राज विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने पंचायती राज, वित्त, मनरेगा, सार्वजनिक निर्माण एवं गृह विभाग के अधिकारियों और सरपंच संघ के प्रतिनिधियों के साथ विस्तार से चर्चा कर चुका है। जिसके बाद पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार ने कहा था कि 15 अगस्त तक सरकार लगभग 1100 करोड़ रुपये से अधिक राशि ग्राम पंचायतों के खाते में डालेगी। हालांकि सरकार ने अभी तक कोई विकास फंड जारी नहीं किया है।
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