Rajasthan News: ‘महिलाओं के साथ अत्याचार और SC-ST मामलों में आई कमी’, CM भजनलाल ने किया ये दावा

Rajasthan Politics: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरूवार को सीएमओ में गृह विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम भजनलाल राजस्थान की कानून व्यवस्था को लेकर सख्त नजर आए। उन्होंने कहा कि कानून का इकबाल बुलंद रखना राज्य सरकार की प्राथमिकता है और इसे सुनिश्चित करना पुलिस की जिम्मेदारी है। वहीं अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या प्रदेश।

दरअसल, समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निर्देश दिए कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को चाकचौबंद बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी सतर्कता और मुस्तैदी के साथ काम करे।

उन्होंने कहा कि कानून का इकबाल बुलंद रखना राज्य सरकार की प्राथमिकता है और इसे सुनिश्चित करना पुलिस की जिम्मेदारी है। उन्होंने महिलाओं एवं अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के प्रति अपराधों में कमी लाने के लिए पुलिस तंत्र की हौसला अफजाई की। वहीं साइबर अपराध और अवैध नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए।

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महिला, एससी-एसटी अपराधों में हुई कमी

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस विभाग की सजगता एवं सर्तकता के चलते गत वर्ष की तुलना में राज्य में अपराधों का ग्राफ तेजी से गिरा है। राज्य स्तर पर कुल अपराधों में राज्य में 7.3 प्रतिशत की कमी आई है। साथ ही, महिला अत्याचारों में भी 8.8 प्रतिशत की कमी तथा अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार के मामलों में भी 13.96 प्रतिशत की उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है।

पुलिस अधिकारियों से क्या कहा?

मुख्यमंत्री कार्यालय में गृह विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम भजनलाल ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि आपकी सजगता एवं सतर्कता कानून व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि अपराधियों में पुलिस का खौफ इतना होना चाहिए कि या तो वे अपराध छोड़ दें अथवा प्रदेश छोड़कर चले जाएं। राज्य में अराजकता और अशांति फैलाने का इरादा रखने वाले असामाजिक तत्वों की रोकथाम के लिए पुलिस खूफिया तंत्र और मुखबिर व्यवस्था का बेहतरीन उपयोग करते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखना सुनिश्चित करें।

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जेल में मोबाइल फोन की घटनाएं रूके

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जेलों में मोबाइल फोन संबंधी घटनाओं का संज्ञान लेते हुए इनकी भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं होने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जेल परिसर में अपराधियों द्वारा मोबाइल फोन का इस्तेमाल पाए जाने पर संबंधित जेल कार्मिक की जिम्मेदारी तय कर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

समीक्षा बैठख में SOG की तारीफ की

मुख्यमंत्री ने पेपरलीक प्रकरणों में SOG द्वारा किए जा रहे अनुसंधानों की तारीफ करते हुए कहा कि पूरे देश में एसओजी की कार्रवाई की वाह-वाही हो रही है। राज्य सरकार ने इन प्रकरणों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर कार्य किया। पुलिस विभाग मजबूत रहने से देश में राज्य की साख बढ़ती है। उन्होंने कहा कि अपराध नियंत्रण में राजस्थान की पुलिस बेहतरीन कार्य कर रही है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने बैठक में पुलिस थानों में वुमन हेल्प डेस्क की स्थापना, प्रत्येक जिले में महिला थाना, नवीन पुलिस चौकियों की स्थापना, पुलिस चौकी व थाना क्रमोन्नयन, साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स, पुलिस थानों में इन्टरनेट कनेक्टिविटी, सीसीटीवी कैमरों की मॉनिटरिंग सहित विभिन्न विषयों पर समीक्षा की।

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