जयपुर। राज्य सरकार ने राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में निवेश का आंकड़ा बढ़ाने के लिए विभागों को भी टारगेट दे दिया है। नगरीय विकास विभाग को 1 लाख 25 हजार करोड़ रुपए का निवेश लाना होगा। विभाग ने भी इसे आगे फॉरवर्ड कर दिया। इसमें सबसे ज्यादा टारगेट जयपुर विकास प्राधिकरण का 30 हजार करोड़ रुपए का है। इसके अलावा चार अन्य विकास प्राधिकरण, 12 नगर विकास न्यास और राजस्थान आवासन मण्डल भी हैं। टारगेट के आंकड़ों को देख अफसरों के हाथ पैर फूल गए हैं।
ऐसे में अब भूरूपांतरण, आवंटन के लिए जो आवेदन आए हैं, उन्हें रोक दिया गया है। ऐसे सभी बड़े आवेदनों को प्री-इन्वेस्टमेंट समिट में शामिल कर रहे हैं। यूडीएच की प्री-इन्वेस्टमेंट समिट 14 अक्टूबर को है। विभाग ने इन निवेशकों को प्री-समिट में बुलाने के भी निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि सरकार 9 से 11 दिसम्बर को होने वाले मुख्य आयोजन से पहले जिले व विभागवार भी प्री-समिट कर रही है।
किसका-कितना टारगेट…
जयपुर विकास प्राधिकरण- 30 हजार करोड़ रुपए
जोधपुर, कोटा व उदयपुर विकास प्राधिकरण- 15-15 हजार करोड़
राजस्थान आवासन मण्डल, अजमेर विकास प्राधिकरण, भीलवाड़ा यूआईटी, अलवर यूआईटी- 10-10 हजार करोड़
यूआईटी बीकानेर, भरतपुर, बाड़मेर, पाली, आबू, सीकर, जैसलमेर, चितौड़गढ़, श्रीगंगानगर, सवाईमाधोपुर- एक-एक हजार करोड़
20 कंपनी-एसोसिएशन पर नजर
दक्षिण कोरिया और जापान के दौरे के बाद राज्य सरकार की नजर उन 20 कंपनी-एसोसिएशन पर है, जिनसे निवेश को लेकर विदेश में लम्बी बातचीत हुई। इनके जरिए प्रदेश में 50 हजार करोड़ से ज्यादा के निवेश के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। निवेश दीर्घकालिक और बड़ा हो, इसके लिए गुजरात की तर्ज पर प्लानिंग की गई है। इसके तहत उद्योगपति और कंपनियों को अक्टूबर में जयपुर में बुला रहे हैं। यहां उनसे लम्बे समय के निवेश के आधार पर बातचीत होगी।