राज्य सरकार से जारी राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपेरल पाॅलिसी-2024 के ड्राफ्ट को लेकर भीलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन ने सुधार के लिए सुझाव दिए। इस मामले को लेकर शनिवार को फेडरेशन अध्यक्ष व भीलवाडा सांसद दामोदर अग्रवाल के नेतृत्व में जिला कलक्टर नमित मेहता को मुख्यमंत्री के नाम प्रतिवेदन सौंपा है। इस दौरान अंकित शर्मा व अन्य उद्यमी साथ थे।
अग्रवाल ने बताया कि ड्राफ्ट में ब्याज अनुदान पर राशि में वार्षिक सीलिंग लगाया गया है, उसे हटाया जाना चाहिए। सरकार ने पॉलिसी शत प्रतिशत अनुदान, बैकिंग, विलिंग व ट्रांसमिशन चार्जेज का जो केवल मेगा और अल्ट्रा मेगा इकाइयों को दिया गया है, उसको एमएसएमई व वृहद इकाइयों पर भी लागू किया जाए। कपड़ा उद्योग के लिए सहज सुविधा केंद्र स्थापित करने के लिए न्यूनतम निवेश सीमा 20 करोड़ से घटाकर 50 लाख करने को प्रस्ताव दिया है। सोलर प्लांट पर वित्तिय अनुदान मे सीलिंग की सीमा 10 करोड़ से बढ़ाकर 25 करोड़ करने का सुझाव दिया है। इसके अलावा अन्य मुद्दे पर भी सुझाव दिए है।